हरियाणा कैबिनेट बैठक: 7 एजेंडों को मंजूरी, 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे गए, जिन्हें मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी।

1. 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र

  • संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।

  • यह सत्र संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित होगा।

2. हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2026 को मंजूरी

  • प्रदेश के युवाओं को धोखाधड़ी करने वाले ट्रैवल एजेंटों, अवैध विदेश भर्ती, मानव तस्करी और डंकी रूट जैसी गतिविधियों से बचाने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे।

  • प्रदेश में ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय करने वाले सभी नए एवं पहले से कार्यरत एजेंटों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा।

  • प्रत्येक नए कार्यालय एवं शाखा के लिए अलग पंजीकरण कराना होगा।

  • प्रत्येक सेवा श्रेणी के लिए भी अलग पंजीकरण आवश्यक होगा।

  • इसमें पासपोर्ट सेवाएं, टूर एवं ट्रैवल एजेंसी सेवाएं, स्टडी वीजा कंसल्टेंसी और टिकटिंग सेवाएं शामिल होंगी।

  • पुलिस सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

  • पंजीकरण प्रमाणपत्र तीन वर्ष तक वैध रहेगा।

  • पंजीकृत ट्रैवल एजेंटों की जिला-वार सूची और प्रमाणपत्र अंत्योदय सरल पोर्टल, गृह विभाग तथा पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

3. जूनियर लेक्चर असिस्टेंट भर्ती नियमों में संशोधन

  • हरियाणा एजुकेशनल कॉलेज कैडर (ग्रुप-C) सेवा नियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

  • जूनियर लेक्चर असिस्टेंट पद पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए 10+2 में भौतिक, रसायन, गणित या जीव विज्ञान विषय होना अनिवार्य होगा।

  • सीधी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त कॉलेज में लैबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में पांच वर्ष का अनुभव जरूरी होगा।

  • पदोन्नति के लिए 10+2 या समकक्ष योग्यता और नियमित नियुक्ति के बाद लैबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में पांच वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया।

  • सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित की गई।

4. ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) नीति में संशोधन

  • 16 नवंबर 2021 को अधिसूचित टीडीआर नीति में संशोधनों को मंजूरी दी गई।

  • टीडीआर प्रमाणपत्र के मूल्यांकन की गणना के फार्मूले में बदलाव किया गया।

  • अब भूमि का मूल्यांकन आवेदन जमा करने की तिथि पर लागू औसत कलेक्टर दर के आधार पर होगा।

  • जिस भूमि पर टीडीआर का उपयोग किया जाना है, उसका मूल्यांकन भी आवेदन जमा करने की तिथि पर लागू औसत कलेक्टर दर के आधार पर किया जाएगा।

  • संशोधित फार्मूला उन लंबित आवेदनों पर भी लागू होगा, जिनमें टीडीआर उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति नहीं दी गई है तथा उपयोग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी नहीं मिली है।

  • टीडीआर प्रमाणपत्रों के उपयोग का दायरा बढ़ाया गया है।

  • अब इन प्रमाणपत्रों का उपयोग उसी डेवलपमेंट प्लान के साथ-साथ प्रदेश की किसी भी कम संभावित विकास योजना में भी किया जा सकेगा।

  • पहले इनका उपयोग केवल उसी डेवलपमेंट प्लान तक सीमित था, जिसके लिए प्रमाणपत्र जारी किया जाता था।

5. नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी

  • विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी दी गई।

  • स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार परियोजना के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा भू-मालिकों को तथा 50 प्रतिशत विकास एजेंसी को दिया जाएगा।

  • भू-मालिकों के 50 प्रतिशत हिस्से में से पात्रता के अनुसार कुछ हिस्सा वाणिज्यिक साइट के रूप में दिया जाएगा।

  • भू-मालिकों को दिए जाने वाले विकसित प्लॉट का न्यूनतम आकार निर्धारित किया गया।

प्लॉट का प्रकार न्यूनतम आकार
आवासीय प्लॉट 100 वर्ग मीटर
संस्थागत प्लॉट 500 वर्ग मीटर
औद्योगिक प्लॉट 250 वर्ग मीटर
  • लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट धारक अपने प्रमाणपत्रों को आपस में जोड़कर बड़े आकार के विकसित प्लॉट के लिए संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे।

  • भू-मालिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रति एकड़ प्रति वर्ष 1 लाख रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता दी जाएगी।

  • यह सहायता भूमि योगदान के अनुपात में चार वर्ष तक सेल डीड के पंजीकरण की तिथि से देय होगी।

6. गौशालाओं के विकास एवं संरक्षण के लिए अनुदान

  • मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार गौशालाओं के विकास एवं संरक्षण के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

  • गौशालाओं को चारे तथा शेड निर्माण के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

  • गत दिवस प्रदेश की 629 गौशालाओं को 86 करोड़ 95 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

7. मंत्रिमंडल बैठक के सभी एजेंडों को मंजूरी

  • मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे गए।

  • बैठक में सभी 7 एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई।

  • बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी साझा की।

 

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