हरियाणा में किन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ?
विधायक ओम प्रकाश यादव के अनुसार, परिवार पहचान पत्र (PPP) के डेटाबेस में जिन परिवारों की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख रुपये तक दर्ज है, वे निर्धारित शर्तों के अनुसार इस योजना के पात्र हो सकते हैं।
इसके अलावा, संबंधित घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की पिछले 12 महीनों की औसत मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक होनी चाहिए। भुगतान में चूक, विवादित बिजली बिल और बिजली चोरी से जुड़े मामले भी योजना की निर्धारित शर्तों के अधीन शामिल किए जा सकते हैं।
बिजली खपत के हिसाब से तय होंगी दरें
योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं के लिए बिजली खपत के आधार पर भुगतान की दरें निर्धारित की गई हैं। इनके अनुसार:
- 50 यूनिट तक खपत: 2 रुपये प्रति यूनिट।
- 51 से 100 यूनिट तक खपत: 2.50 रुपये प्रति यूनिट।
- 101 से 150 यूनिट तक खपत: 2.75 रुपये प्रति यूनिट।
इन दरों के आधार पर योजना के नियमों के अनुसार पात्र उपभोक्ताओं की देय राशि निर्धारित की जाएगी।
खराब मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए भी प्रावधान
योजना में खराब बिजली मीटर वाले पात्र उपभोक्ताओं के बिल की गणना के लिए भी व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 40 यूनिट और शहरी क्षेत्रों में 50 यूनिट प्रतिमाह की खपत मानने का प्रावधान बताया गया है।
ऐसे मामलों में न्यूनतम स्वीकृत लोड एक किलोवाट माना जाएगा। साथ ही, नियमों के अनुसार बिजली मीटर बदलने की व्यवस्था भी शामिल है।
अधिकतम 3,600 रुपये जमा करने होंगे
विधायक के मुताबिक, पात्र उपभोक्ताओं को पिछले 12 महीनों की मूल बकाया राशि के आधार पर भुगतान करना होगा। निर्धारित शर्तों के अनुसार, भुगतान के बाद बची हुई बकाया राशि माफ की जाएगी। योजना के तहत अधिकतम देय राशि 3,600 रुपये तय की गई है।
ओम प्रकाश यादव ने पात्र परिवारों से अपील की कि वे योजना की शर्तों और अपनी पात्रता की जानकारी लेकर इसका लाभ उठाएं। आवेदन या भुगतान करने से पहले दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से लागू नियमों की पुष्टि करना उचित रहेगा।














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