हरियाणा कैबिनेट के 8 बड़े फैसले, देखें क्या क्या हुआ है आज खास ?

हरियाणा कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 8 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है जिसमें अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात दी है वहीं लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। जानिये क्या क्या आज के बड़े फैसले लिये गए हैं ?

 

1. *पीएम मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर हरियाणा मंत्रीमण्डल में किया प्रस्ताव पारित*

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा देश में पहले नीचे से नम्बर वन होता था, प्रधानमंत्री जी की विजनरी सोच और कल्याणकारी नीतियों की बदौलत अब उपर से नम्बर एक पर है।

2. स्थानीय निकायों को छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही आवंटित होगी धनराशि

 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 से अगले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने तक ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि आवंटित करने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को जारी रखने की मंजूरी दी गई।

 

3. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के आय पात्रता मानदंडों में बदलाव, हरियाणा सरकार ने परिवार की सालाना आय की सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख की

हरियाणा के मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में अहम बदलावों को मंजूरी दी गई। इन बदलावों का मकसद योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र महिलाओं तक पहुँचाना, इसे लागू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और आर्थिक सहायता पहुँचाने के सिस्टम को मजबूत करना है। ये संशोधन 01 नवम्बर, 2026 से प्रभावी होंगे। मंजूर किए गए बदलावों के तहत, योजना के लिए परिवार की सालाना आय की पात्रता सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी गई है।

4. सीआरआईडी को स्वतंत्र विभाग का दर्जा, डिजिटल गवर्नेंस होगी और मजबूत

हरियाणा के मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में, राज्य में डिजिटल गवर्नेंस व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल सेवाओं में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सिटिजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट (सीआरआईडी) को हरियाणा सरकार के कार्य (आवंटन) नियम, 1974 के तहत स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हारट्रोन) को भी सीआरआईडी के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने की मंजूरी दी, ताकि संबंधित कार्यों को सुव्यवस्थित किया जा सके और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई जा सके।

5. हरियाणा में मीडिया कर्मियों के लिए आर्थिक सहायता दुगुनी, कैबिनेट ने ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने को दी मंजूरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में ‘हरियाणा मीडिया पर्सनल वेलफेयर फंड एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम’ में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत पात्र मीडिया कर्मियों के लिए आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा को हर मामले में 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

6. ग्रुप-सी भर्ती के लिए पूर्व-अग्निवीरों को मिलेगी सभी परीक्षाओं से छूट, हरियाणा कैबिनेट ने मंजूरी दी. 

मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में, सरकारी विभागों में सेवा के लिए पूर्व-अग्निवीरों के प्रशिक्षण, अनुशासन और कौशल को मान्यता देते हुए उनके पुनर्वास और लाभपरक रोजगार को सुगम बनाने के लिए राज्य की अग्निवीर नीति में संशोधनों को मंजूरी दी गई। स्वीकृत संशोधनों के तहत, पूर्व-अग्निवीरों को इस नीति के अंतर्गत आने वाले ग्रुप-सी पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित सभी प्रकार की परीक्षाओं से छूट दी जाएगी। निर्धारित आरक्षण और अन्य भर्ती प्रावधानों के अधीन, विज्ञापित पदों के विरुद्ध सीधी नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा।

 

7. माइनिंग गार्ड के पदों को ग्रुप-डी से ग्रुप-सी में अपग्रेड करने की मिली मंजूरी, पूर्व अग्निवीरों के हित में हरियाणा सरकार का बड़ा निर्णय

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पद को ग्रुप-डी (सीधी भर्ती स्तर) से अपग्रेड करके ग्रुप-सी (एफपीएल-2) में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी पदों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आरक्षण एवं अन्य लाभों के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाना है।

8. गांवों में ‘हर-हित’ स्टोर को मिलेगी तेजी से मंजूरी, डीसी दे सकेंगे 20 वर्ग गज तक की पंचायती जमीन के पट्टे को मंजूरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में गांवों में ‘हर-हित’ स्टोर का तेजी से विस्तार करने के लिए ‘हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964’ में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के तहत संबंधित उपायुक्तों को ग्राम पंचायतों की ‘शामलात देह’ (गांव की साझा जमीन) में 20 वर्ग गज तक की जमीन हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड को ‘हर-हित’ स्टोर स्थापित करने के लिए आवंटन के जरिए पट्टे पर देने की मंजूरी का अधिकार दिया गया है। इन नए नियमों को ‘हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) पांचवां संशोधन नियम, 2026’ कहा जाएगा।

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