हरियाणा में नए राशन डिपो के लिए आज शुरू होगा नया पोर्टल, 33% महिला आरक्षण के साथ खुलेंगे 2,651 नए राशन डिपो

A new portal for new ration depots in Haryana will launch today; 2,651 new ration depots will be opened with 33% reservation for women.

 

हरियाणा में नए राशन डिपो खोलने से जुड़ी ताजा अपडेट सामने आई है। प्रदेशभर में खाली पड़ी 2,651 उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपो) के नए लाइसेंस जारी करने के लिए आन-लाइन प्रकिया की शुरुआत की जा रही है। सीएम नायब सैनी आज इसके लिए विशेष रूप से तैयार आनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे।

महिलाओं को 33% आरक्षण

नए राशन डिपो में से 33% डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जिलावार और गांववार खाली राशन डिपो की आधिकारिक लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं ताकि आवेदक अपने क्षेत्र की खाली जगह देखकर आवेदन कर सके।

आवेदन के लिए पात्रता एवं शर्तें

  • आवेदनकर्ता उसी गांव या वार्ड का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसकी आयु 21-45 साल के बीच होनी चाहिए।
  • बेसिक कम्प्यूटर नॉलेज का डिप्लोमा होना चाहिए।
  • आनलाइन आवेदन के बाद एरिया इंस्पेक्टर आवेदनकर्ता के प्रस्तावित स्थल व दस्तावेज का फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे।
  • सत्यापन के समय आवेदक को मूल दस्तावेज, दुकान का लीज या मालिकाना हक पत्र, साइट मैप और स्व-सत्यापित शपथपत्र दिखाने होंगे।
  • इसके अलावा दो शपथ पत्र देने होंगे। पहला, आवेदक स्थानीय सरपंच या पार्षद का निकट संबंधी न हो और दूसरा, उसका कोई राशन डिपो लाइसेंस पहले कभी रद्द न हुआ हो।

पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

  1. सबसे पहले अंत्योदय सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर लॉगिन कर न्यू FPS लाईसेंस का चयन करें।
  2. फिर HPDS पोर्टल पर जाकर चेक वैकेंसी से अपने वार्ड या गांव में खाली सीट जांचें।
  3. इसके बाद फैमिली आईडी दर्ज कर अपना नाम चुनें।
  4. फैमिली आईडी से डेटा अपने आप री-डायरेक्ट हो जाएगा।
  5. अब प्रस्तावित दुकान का पूरा पता दर्ज कर फॉर्म रिव्यू करें और सब्मिट कर दें।
  6. अंत में मिले एप्लिकेशन नंबर को सुरक्षित रख लें।

2,651 नए राशन डिपुओं के लिए नया पोर्टल 10 अक्टूबर को शुरू होगा और 10 नवंबर तक आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य हर पात्र व्यक्ति तक खाद्यान्न की आसान पहुंच सुनिश्चित करना व युवाओं को आजीविका देना है। सुरेंदर सैनी, उपनिदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

 

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